छत्तीसगढ़ः 'राजीव गांधी किसान न्याय योजना' से लाभान्वित हो रहे किसान

कोरोनावायरस और लॉकडाउन के मद्देनजर केंद्र सरकार के अलावा कई राज्य सरकारों ने भी किसानों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं. इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है. राज्य सरकार किसानों को 7500-7500 की मदद देगी, जो सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी

| पीके तिवारी

गंभीर समचार 04 Jun 2020

कोरोनावायरस और लॉकडाउन के मद्देनजर केंद्र सरकार के अलावा कई राज्य सरकारों ने भी किसानों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं. इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है. राज्य सरकार किसानों को 7500-7500 की मदद देगी, जो सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी. छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर राज्य के किसानों के लिए एक महत्वकांक्षी योजना की शुरुआत की. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना नाम दिया है. सीएम ने यह स्कीम ऑनलाइन लॉन्च की. इस मौके पर दिल्ली से कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गाधी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े. सोनिया गांधी ने कहा-न्याय स्कीम की शुरुआत से पूरी पार्टी बहुत खुश है. 

1500 करोड़ रुपये की पहली किस्त

राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त में किसानों के खाते में कुल 1500 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे. कुल 7500 रु की सहायता किसानों के खाते में 4 किस्तों में भेजी जाएगी. राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अनुसार इस योजना के तहत 18.34 लाख किसानों को फायदा मिलेगा. राज्य सरकार ने इसके लिए अपने बजट में 5100 करोड़़ रुपये का प्रावधान किया था. योजना से मक्का, धान और गन्ने की फसल करने वाले किसानों को फायदा मिलेगा. सीएम बघेल के अनुसार धान फसल के लिए 18,34,834 किसानों को पहली किस्त में 1500 करोड़ रु दिए जाएंगे. इससे राज्य के 9.53 लाख सीमांत किसानों, 3.20 बड़े किसानों और 5.60 लाख लघु किसानों को राहत मिलेगी.

क्या है छत्तीसगढ़ सरकार यह ड्रीम प्रोजेक्ट 

इस योजना के तहत प्रदेश के करीब 19 लाख किसानों को 4 किश्तों में 5 हजार 750 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. सरकार कहना कि पहली किश्त 1500 करोड़ रुपए किसानों के खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी गई है. इस मौके पर सभी जिलों से लाभुक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहा है कि इस योजना से राज्य के सभी किसानों को बराबर का न्याय मिलेगा.

किसानों को मिलेंगे प्रति एकड़ 10 हजार 

न्याय योजना का शुरूआत करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा- आने वाले 4 सालों में छत्तीसगढ़ से गरीब राज्य होने का कलंक मिटाने में सफल होंगे. राजीव गांधी किसान न्याय योजना से राज्य के किसानों के जीवन में खुशहाली का नया दौर शुरू होगा. योजना से लाभान्वित होने वालों में 90 प्रतिशत लघु-सीमांत किसान अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं गरीब तबके के हैं. इसमें धान की खेती के लिये किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार रुपए तथा गन्ना की खेती के लिये प्रति एकड़ 13000 रुपये सहायता दी जाएगी. सीएम ने कहा- इस योजना से प्रदेश के नौ लाख 53 हजार 706 सीमांत किसानों, तीन लाख 20 हजार 844 बड़े किसानों और पांच लाख 60 हजार 284 लघु किसानों को फायदा मिलेगा.

इन फसलों के लिए किसानों को मिलेगा फायदा

इस योजना में राज्य सरकार ने खरीफ 2020 के लिए धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कोटकी और रबी में गन्ना फसल को शामिल किया है. 

भूमिहीन किसानों को भी मिलेगा फायदा

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा- राज्य के भूमिहीन खेती का काम-काज करने वाले मजदूरों को भी इस योजना के द्वितीय चरण में शामिल करने का फैसला लिया है. इसके लिए हमने प्लान तैयार करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित कर दी है. यह समिति दो  महीन के अंदर कार्ययोजना का प्रस्ताव तैयार कर मंत्रीमंडल के सामने प्रस्तुत करेगी.

कोरोना काल में भी हम किसानों की मदद से पीछे नहीं हटेंगे: राहुल गांधी

इस योजना पर राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जमकर तारीफ की. साथ  ही राहुल ने कहा-आज के समय में किसानों को कर्ज की जरूरत नहीं, बल्कि सीधे पैसों की जरूरत है.  छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार किसानों को सीधे तौर पर उनकी मदद कर रही है. इतना ही नहीं राहुल ने कहा कि कोरोना काल में भी हम किसानों की मदद से पीछे नहीं हटेंगे. 

चुनावों से पहले किया था ऐलान

कांग्रेस ने अपने न्याय योजना अपने घोषणापत्र में लागू करने का वादा किया था, जिसका उद्देश्य डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से गरीबों की न्यूनतम आय सुनिश्चित करना है. छत्तीसगढ़ में बघेल के नेतृत्व वाली सरकार के गठन के तुरंत बाद किसानों, आदिवासियों और मजदूरों की आर्थिक मजबूती के बारे में काम शुरू किया गया था. न्याय योजना के राज्य सरकार ने अलावा कृषि भूमि अधिग्रहण पर चार गुना मुआवजा और सिंचाई कर में छूट जैसे कदम भी उठाए हैं.

सोनिया गांधी ने कही यह बात

वहीं, इस मौके पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार ने राजीव जी के भावना के अनुरूप काम हुआ है. उन्होंने कहा कि किसान और खेती इस देश की असली पूंजी है. राज्य सरकार के इस बेहतर कदम पर में  छत्तीसगढ़ की सरकार को बधाई देती हूं.    

किसान भोलाराम के खाते में राजीव गांधी किसान न्याय योजना से 43 हजार की राशि अंतरित भूपेश सरकार किसानों की शुभचिंतक हैं, किसानों के हितैषी हैं और हमें इस बात पर कोई संदेह नहीं है, यह कहना है कोरिया जिले के विकासखंड बैकुंठपुर के ग्राम बड़गांव के किसान भोलाराम का. राजीव गांधी न्याय योजना के तहत मिली अंतर राशि पाकर भोलाराम और उसका परिवार बेहद खुश हैं. भोलाराम ने इस राशि से अपने जीवन के सुनहरे भविष्य को बुनना शुरू कर दिया है. योजना से हुए लाभ के संबंध में बातचीत करते हुए भोलाराम ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया गया जिसके तहत खरीफ वर्ष 2019-20में समर्थन मूल्य पर बेचे गए धान के अंतर की राशि की प्रथम किश्त के रूप में 43 हजार की राशि उसके खाते में राज्य शासन द्वारा जमा कराई गई है. उन्होंने बताया कि सहकारिता तथा कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा समय पर समय पर शासकीय योजनाओं का लाभ भी दिलाया जाता है. किसान भोलाराम ने कहा कि प्राप्त अतिरिक्त आय से वे परिवार की जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तथा शेष बची राशि का उपयोग खेती किसानी में ही लगाएंगे ताकि और अधिक से अधिक पैदावार कर सकें. कोरोना महामारी जैसे संकट की घड़ी में लॉकडाउन के चलते पूरा देश अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है. ऐसे संकट की घड़ी में सरकार द्वारा किसानों की भावनाओं को समझना, उन्हें आर्थिक मजबूती प्रदान करना, जीने की संबलता देना एक महत्वपूर्ण मानवीय निर्णय है.किसान भोलाराम ने खुशी जाहिर करते हुए अपने पूरे परिवार के तरफ से प्रदेश के किसान की भावनाओं को समझने तथा मानवीय निर्णय लेने के लिए भूपेश सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद दिया.

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